Latest News

ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ

By 25-12-2017

Published on 24 Dec, 2017 11:08 AM.

ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੀਮਾਰੀ, ਕੁਪੋਸਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੈਜ਼ਾ, ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ, ਪੋਲੀਓ, ਨਮੂਨੀਆ, ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਆਦਿ ਰੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਪਦਿਕ (ਟੀ ਬੀ) ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ ਬੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟੀ ਬੀ ਦੇ 15,18,008 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਅਠਾਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਵੀਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਚਰਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਤਰੇਹਠ ਮਰੀਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੌਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੇਈ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਚੌਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਨੜਿੰਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹਨ।
ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਨੱਬੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਉਨੱਤੀ, ਮਰੀਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਮੋਟਾਪਾ ਆਦਿ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਲੈਂਸੈਟ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਲੇਰੀਏ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਪਦਿਕ ਵਰਗੀ ਛੂਤ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾਅਵੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਤੰਗ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਲਾ ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ? ਉਂਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ?
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਠਤਾਲੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧਦੇ ਕੁਪੋਸਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਕੁਪੋਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਪੋਸਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਪੋਸਣ ਤੇ ਜ਼ੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੱਦ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯੋਰਪ ਦੇ ਦੇਸ ਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮੱਦ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੱਦ ਲਈ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਤਲਖ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ?
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਦ ਹੀ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।

666 Views

e-Paper