ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ


ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਾ ਹੁਣ ਤਲਅਵੀਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਬ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਦਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਹਾਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤਿਰਾਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਈ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਨੌਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੈਂਤੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਹਾਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਇਤਹਾਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਪੈਰਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਕੇ-ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕਈ ਅਰਬ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਹੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਬ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਲੋੜਾਂ ਅਰਬ ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਤੀਹ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਦਰਾਮਦੀ-ਬਰਾਮਦੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਿਕੀ ਹੈਲੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਟ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।