ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ

ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੁਫ਼ਨਮਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਨੌਜੁਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਅਤ, ਅਰਧ-ਸਿੱਖਿਅਤ, ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭੀੜ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ। ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਬੰਗਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੰਨ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਮੀ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਆਸਾਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14.78 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟਿਵ ਜੌਬ ਕਾਰਡ 8.23 ਲੱਖ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6.50 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 28.32 ਦਿਨ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 13079 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2963 ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖ਼ਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੇਲੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਚੰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜੁਆਨ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।