ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੱਟੜ ਤਾਕਤਾਂ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਹਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਚਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਐਨਕ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2017 ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੌ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੁਮੈਨ ਬਿੱਲ, 2017 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਲਾਕ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੁ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਣ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱੱਖ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਸੀ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।