Latest News

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

Published on 03 Jan, 2018 11:10 AM.


ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜੋ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਨ 1927 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨਵਰੀ 1818 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀ ਰਾਓ-99 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਤੰਭ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੰਗਾਮਾ-ਅਰਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ?
ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਬਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਰੀਪਾ ਬਹੁਜਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ-ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੱਥ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਦੁਚਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

763 Views

e-Paper