Latest News

ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

Published on 07 Jan, 2018 10:48 AM.


ਨਿੱਜਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਕ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਦਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ ਐੱਫ਼, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਂਗ ਪੀ ਐੱਫ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ।

741 Views

e-Paper