ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ!


ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜੱਜਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 389 ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 5984 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 6379 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸੱਤ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਏਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ-ਆਂਧਰਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਉੱਪਰਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸੱਠ ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 6049151 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ੀਅਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸੂਚੀਆਂ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਸਲਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 126 ਜੱਜਾਂ, ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ; ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 115 ਜੱਜਾਂ ਤੇ 8 ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਹੈ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰ ਕੇਸ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਮਾਤਾ ਅਮਰ ਕੌਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੇਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਵੀਰੇਂਦਰ ਦੇਵ ਦੀਕਸ਼ਤ ਵਰਗੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ : ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ-ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ।