ਪਰਚੂਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ਼ ਡੀ ਆਈ) ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਨਾਲ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫ਼ ਡੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਐੱਫ਼ ਡੀ ਆਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ 'ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫ਼ ਡੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਨਾਇਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਲਟੀਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਨਾਲ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫ਼ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।