Latest News
ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਚਹੇਤਾ ਅਫ਼ਸਰ

Published on 17 Jan, 2018 12:01 PM.


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਕਰਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘੜ ਕੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਾਰ ਹੀ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸਨ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ-ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਖੜਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੰਦਾ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਾਬੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਤਲਖ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੰਦਾ ਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿਖ-ਅਦਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

143 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper