ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ


ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਦਸ, ਵੀਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੌ, ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਧਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਦਸ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲੇ, ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ; ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਰਤਮਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਤੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਠਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੁ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਇਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੁ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।