ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਪਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਚੱਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋਤੀ ਦਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਸੀ, ਪਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ । ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਪਟੇਲ ਨਾਂਅ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 21 ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਐਸੰਬਲੀ ਰਮੂਵਲ ਐਕਟ 1997 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।