ਅਗਨੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਲੜੀ

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੋ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਸਮੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਮਲਾ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੋ ਬਾਰ-ਕਮ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅੰਞਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ।
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ-ਕਬੀਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਵੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਮੁਸ਼ੱਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਵਾਨਾ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ?
ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ੈੱਡ, ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਚਾਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸੁਆਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?