ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਫ਼ਾਈਲ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਤਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਛਿਆਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਦੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਯਾ ਬਚਨ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਲਾਭ, ਅਰਥਾਤ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਦਾ ਪਦ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਤਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।