ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਦਾ?


ਚਾਲੂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ 69ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਏਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦਿਵਸ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਣ-ਵਿਚਰਣ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ। ਗੱਲ ਕੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਵੱਸੋਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਤਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਬਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 1991-1992 ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਸ਼ਰੇਣੀ ਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੇਸ਼ਾਵਾਰਾਨਾ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵੈੱਲਥ ਆਊਟ ਲੁੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਵਧ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫੋਰਬਜ਼ ਅਤੇ ਔਕਸਫਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 84 ਧਨਾਢਾਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 101 ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੌਲਤ 248 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਵਧੀ, ਉਸ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਵੀਹ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨੂੰ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਉ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਉ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ-ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ,-ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਤਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਸ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਪੋਸਣ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਨੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਏ, ਐੱਮ ਫਿਲ ਪਾਸ ਨੌਜੁਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰੇ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਏਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਬੋਲਕਰ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਂਸਰੇ, ਐੱਮ ਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਭੌਮਿਕ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੈ-ਭੀਤ ਸਨ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ-ਧਰੋਹੀ ਤੱਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਕਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਚੈਨੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ, ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੋਰ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਜਾਟਾਂ, ਮਰਾਠਿਆਂ, ਪਟੇਲਾਂ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ-ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੇਖੋ : ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੰਜ ਨਹੀਂ, ਸੱਤ ਤਾਰਾ ਮਾਰਕਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਨੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ : 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਇਜਾਰੇਦਾਰੋਂ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'।
ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਗੰਢ : ਆਖ਼ਿਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?