ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਜਾਗਿਆ, ਪਰ...

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੋਣ ਜਲਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿੱਸਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪਾਲ-ਪੋਸ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਂਜ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਲੰਘੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ 1.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਦਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਦੇ ਸੋਕਾ ਤੇ ਕਦੇ ਡੋਬਾ, ਕਦੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ 'ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਸੰਸਦ' ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ : ''ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ 'ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ' ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।''
ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂਰਨ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਮੱਰਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ?