ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ


ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਝੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਇਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਠੰਢ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੋਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਓਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਸ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਲੰਧਰ-ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਫੋਰ ਲੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਜੀ ਐੱਸ ਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੈਕਬ ਐੱਨ ਸ਼ੇਪੀਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਗਡੰਡੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ, ਓਬੜ-ਖਾਭੜ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਏਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਦੀ। ਦੁਰਗਮ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਏਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੰਜਾ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਭਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ?