ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ


ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੜੋਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਛਿਆਸੀ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਔਕਸਫਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ-ਕਬੀਰ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿਆਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰ ਉਜਰਤ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈ-ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ-ਘਟਦਾ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ?