ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਬਜਟ

ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2022 ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਪਰੰਤੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 1675 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 2400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 3600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਮਧਿਅਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ। ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫੌਜ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰਮਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ।