ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਕੀ ਦਰਸਾਵੇ?


ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਜਿੱਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਕੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਫ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਲਵ ਜਹਾਦ ਜਿਹੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ; ਦਾਲਾਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕਪਾਹ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਆਦਿ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਪਜਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਝੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਲਵਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤਿਰਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਂਡਲਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫ਼ਤਵੇ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ 2019 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ-ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਿਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਜਨਤਾ-ਜਨਾਰਧਨ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।