ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪੜਾਅ

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੀ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਹੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਗੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ-ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਟਰਵੀਊ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿੱਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੇਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਹੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਲਾਭ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਆਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਛੋਟੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਤ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।