ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ


ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ-ਕਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਡਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਰਕਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਦਿ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੇਕਾਰੀ, ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨਾਢ ਦੇਸ ਦੀ ਤਿਹੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਕੇਰਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਕੌੜੇ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ।
ਸਾਲ 1991-92 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਹਰੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਆਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ-ਜਨਾਰਧਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਧ ਕੇ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਦਸ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ-ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧੱਸਦਾ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਸ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੇਸ-ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ, 55 ਮਿੰਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।