ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁਣ...


ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਤੀਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸੁਰ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੰਕਾਰੀ ਲਹਿਜਾ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਮੱਸਿਆ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੀਤ-ਮੁਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਆਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਗÎਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਦੇਸ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਮੂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਿੰਦਾ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਆਧਾਰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੇਗੀ।