ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2014 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਿਕਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਵੀਂ ਉੱਸਰ ਰਹੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੀਂ ਥਾਂਈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਉਹ ਜਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2008 ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੱਤਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ।
ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਘੁਮੰਡ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।