ਗੋਆ ਦਾ ਲੋਹਾ ਖ਼ਾਨ ਘੁਟਾਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੌਮੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ।
ਜੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਝੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਓਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਐੱਸ ਯੇਦੀਊਰੱਪਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਯੇਦੀਊਰੱਪਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਯੇਦੀਊਰੱਪਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰੈਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾਂ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਠਾਸੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਇਮ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਿਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾਂ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ-ਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ।