ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ


ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁਣਛ, ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫ਼ੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੰਜਵਾਂ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਜੰਮੂ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿੰਗ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਫ਼ੌਜ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਥਾਨਕਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।