ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸੰਕਟ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸ਼ਕੌਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 2416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਨੇ 2610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਮੂਲ ਰਕਮਾਂ ਮੋੜਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਊਚਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਚਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਊਚਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵੇਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਧੜੰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੋਰਪ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਨਅਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜਵੈਲ ਬੈਂਕ, ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਨਅਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟੀਏ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।