Latest News
ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
By 12-03-2018

Published on 11 Mar, 2018 09:04 AM.

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੱਜਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੂਰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 'ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ'। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਜੁੜੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹਨ, 90-90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਵੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ : ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੰਦਸੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਿਆ ਸੀ ਤੇ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਚਲਾਵਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਕਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ ਦਿਨ ਸੀਕਰ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਆਦੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 18-19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਸੰਘ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ : ਇੱਕ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਦੂਜੀ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮੱਰਥਨ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਇਮੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਦੜ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ Àੁੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ।

857 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper