Latest News
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੀਤੀ

Published on 12 Mar, 2018 11:32 AM.


ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਆਸ ਜਗਾਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ, ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ 21,600 ਰੁਪਏ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾ ਡੀ ਏ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੌ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਅਮਲਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਸਮੇਂ 9,592 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

586 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper