Latest News
ਰੇਤ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ

Published on 13 Mar, 2018 11:25 AM.


6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰੇਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਂਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਦੀ ਸੌ ਫੁੱਟੀ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ (ਖੱਡਾਂ) ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ।
ਰੇਤ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਜੇਕਰ ਦਸ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ 50 ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਦਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ।
ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰੇਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰੇਤ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਰੇਤ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸੌਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਜਾਂ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਦੇ ਟੱਰਕਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।

915 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper