Latest News
ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

Published on 13 Mar, 2018 11:37 AM.


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਕੇਨਿੰਗ ਲੇਨ) ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੇ ਭਵਨ) ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਥੇ ਭਕਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਸਪੁਰ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 20-21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਧੋਖਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਰੜਾ 18-03-2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

152 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper