Latest News
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਰਚ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ

Published on 18 Mar, 2018 11:01 AM.


ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਲਖ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖਿਸਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤਿਫਲ-ਤਸੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 1930 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਅਮਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਸੰਨ 1963 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ...ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।'
ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ-ਉਲਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜਨਤਾ-ਜਨਾਰਧਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਰਾਤਬੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ-ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਓਦੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਫੂਲਪੁਰ ਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅਰਰੀਆ ਸੀਟ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਮਾਰਚ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਘੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

898 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper