Latest News
ਪਚਮੜੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
By 20-032018

Published on 19 Mar, 2018 11:57 AM.

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 84ਵਾਂ ਮਹਾਂ-ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਲੀਆਂ-ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਪਚਮੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੀਂਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ 'ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ' ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਖੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਜੇ -ਖੱਬੇ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਛੋਟੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ।

673 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper