Latest News
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

Published on 27 Aug, 2018 10:13 AM.


ਸਾਡੇ ਸਭ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਇਹੋ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਡੰਗੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ-ਫ਼ੰਡ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਉਹ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇੰਡੈਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਮਰਿਤੀ ਲਾਹਰਪੁਰੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੀਸਾਂ-ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੀਸਾਂ-ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ-ਫ਼ੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂਵਾਂ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਨਾਲ ਡੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੁ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਰਿਤੀ ਲਾਹਰਪੁਰੇ ਵਾਂਗ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।

699 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper