Latest News
ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਨਾਮ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

Published on 29 Aug, 2018 10:39 AM.


ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈੱਸਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਓਕਡ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਨ 2017 ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 29 ਆਯੂ ਗੁੱਟ ਦੇ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜੁਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਿੱਕੀ ਤੇ ਐਸ਼ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾਂ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਬੰਦ ਆਯੋਜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੰਨ 2016 ਤੱਕ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਬੰਦ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਤਨਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ।

970 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper