Latest News
ਭਾਰਤ ਬੰਦ : ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

Published on 11 Sep, 2018 10:48 AM.


ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਣਨੀਤੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਇੱਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਧਿਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਧਿਰ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਕਾਰਨ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੱਬੀ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਉਚਾਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੀਹ ਤੋਂ ਪੈਂਤੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਨੌਂ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 468 ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਜਟ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ-ਜਨਾਰਧਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਣਨੀਤੀ।

936 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper