ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਡੀ ਵਿੱੱਚ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਗਵਾਨੂ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਿਰੋਕਣਾ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਪਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਓਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹਲਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੌੜ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੱਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ, ਓਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਇਕੱਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਥੇ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਮੌਤ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਓਧਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਮਸਾਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਦਬਕਾ ਓਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਿਕੜਮਾਂ ਏਦਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ