Latest News
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮਨਰੇਗਾ

Published on 11 Jul, 2019 11:30 AM.


ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ 113 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 304 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ। ਪਿੰਡ ਟਹਿਣਾ 'ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 117 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 235 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਾਦਿਕ 'ਚ 127 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 178 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮਚਾਕੀ ਕਲਾਂ 'ਚ 149 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 299 ਲੱਖ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਬਾਰਸੂਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਲਾਕ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਲਈ 20 ਫੁੱਟੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਏਨੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ, ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਦਿਆਲੇਆਣਾ, ਮਚਾਕੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਝੋਟੀਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 80 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੰਮ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਦੀ ਥਾਂ ਔਸਤਨ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ 1.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ 21.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜੌਬ ਬਦਲੇ 20 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ 19.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਡ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। 40.83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਬੋਝਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ। 80.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਭਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 3722 ਰੁਪਏ 78 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 1291 ਰੁਪਏ 96 ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ। ਸਿਰਫ਼ 14.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ 19.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਅਧਿਐਨ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਅਮੀਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਵਾ ਹੀ ਊਤਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ।

759 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper