Latest News
ਖੁਰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

Published on 14 May, 2020 10:29 AM.


ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਾਲੂ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਪੇਨ ਫਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਸੀ ਜੇ ਏ ਆਰ) ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀ ਜੇ ਏ ਆਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੀ ਬੀ ਸਾਵੰਤ ਤੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀ ਜੇ ਏ ਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 4 ਜੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਜਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀ ਜੇ ਏ ਆਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵੇ। ਸੀ ਜੇ ਏ ਆਰ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਓਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਟਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਉਠ ਜਾਵੇ।
ਸੀ ਜੇ ਏ ਆਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਵਕੀਲ, ਜੱਜ ਤੇ ਕੋਰਟ ਸਟਾਫ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਫੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

717 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper