Latest News
ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ

Published on 27 Jul, 2020 09:59 AM.


ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਏਨੇ ਕਾਹਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਤੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਏਨੀ ਮਾਰੂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 150 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾ ਸਕਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਆਲੂ, ਲਸਣ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6900 ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨਸ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਨਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਨਸ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ' ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਜਿਨਸ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨਾਲ ਆਲੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੇ ਕਪਾਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

816 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper