Latest News
ਧੀ ਸਦਾ ਲਈ... ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ

Published on 11 Aug, 2020 10:45 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਧੀ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ, ਰੀਣ ਕੁ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਐੱਸ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਧੀ, ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੀ ਤਾ ਉਮਰ ਹਮਵਾਰਿਸ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਧੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਧੀ ਦੋਨੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 (ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ) ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਫੂਲਵਤੀ (2015) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਤੇ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧੀ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਦਨੰਮਾ ਬਨਾਮ ਅਮਰ (2008) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2001 ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਸਾਲ 2005 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿਤਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੀ ਦਾ ਹਮਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸੇਗਾ। ਹਮਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ/ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਵੰਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਮਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ। ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2005 ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧੀ ਨੂੰ ਹਮਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧੀ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੇ ਜੱਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ।

119 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper