Latest News
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ

Published on 16 Oct, 2020 08:30 AM.

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਤੇ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 10.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਊਟ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿਣਸ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਣੇ-ਪੌਣੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਿੱਗਣੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਕੇਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਚੀਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਰਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਰ ਕੀਤੇ-ਕਰਾਏ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

709 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper