ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਆਗੂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜੇ ਰਹੇ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋਘਟ ਇਮਦਾਦੀ ਭਾਅ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ—ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੀਰ, ਜਲੇਬੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋਘਟ ਇਮਦਾਦੀ ਭਾਅ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੜੇ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਦੋ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ।