ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਨੌਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 55 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਵਲ 44 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ।rnਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।rnਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।rnਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ 'ਚ 9 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ 4 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।rnਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।