ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।rnਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜੱਜ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਅਤੇ 1993 'ਚ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਜ਼ਾਕ ਮੇਮਨ ਸਮੇਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਨੀਅੱਪਨ, ਬੀ ਏ ਉਮੇਸ਼, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।