ਕਾਲਾ ਧਨ; ਤਿੰਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।rnਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਗੋਆ ਦੇ ਖਲਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਧਾ ਐਸ ਟਿੰਬਲੂ, ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਕਜ ਚਮਨ ਲਾਲ ਲੋਢੀਆ ਅਤੇ ਡਾਬਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਰਮਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਂਅ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਡਾਬਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਰਮਨ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਚ ਬਰਮਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਮਨ ਪਰਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਮਨ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।rnਪੰਕਜ ਲੋਢੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।rnਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾ ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 136 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ 'ਚ 1.25 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।rnਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।rnਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਛੇਤੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।rnਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।