Latest News

ਕਾਲਾ ਧਨ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ \'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ \'ਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਕਾਰਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ \'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ \'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ।\r\nਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਚ ਦੱਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ \'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ \'ਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।\r\nਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ \'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ \'ਚ 800 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ 8 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।\r\nਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ \'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੂੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ।

998 Views

e-Paper