ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜੇਗਾ।rnਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਈ ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।rnਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਰੌਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਿੱਲ 2006 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ (ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।