ਬੀਮਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼

ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਮਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2015 ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।rnਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਊਸ ਨੇ 45 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 131 ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੈਅੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।rnਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।rnਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ 'ਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੇ ਪੀ. ਕਰੁਣਾਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।rnਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।rnਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਐਮ ਬੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 65 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤਟੀਚਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਸਿਆ। ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਨ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸਿਆ।