ਪੰਜਾਬ ਬੱਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ : ਢੀਂਡਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2015-16 ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ 79314 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਜਟ ਆਮ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 79314 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ 61813 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬੱਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ, 2003 ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਾਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ 125 ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 2.98 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਆਮਦਨ ਘਾਟਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 1.60 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਬੱਜਟ ਸੀ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 78085 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 46299 ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਲ ਖਰਚ 79313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ Îਿਜਸ ਵਿਚ 52623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 4856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
r ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
r ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
r ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
r ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਸਵੈਂਕੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
r ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 3512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
r ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਜਬ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
r ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
r ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ 50 ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2174 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
r ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
r ਪੇਂਡੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2000 ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
r 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਰਚ ਨਾਲ 500 ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ੇ ਗਏ ਹਨ।
r ਇਸ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇ ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਸ਼ਕਤ ਰਾਜ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
r ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਲਪਕਾਲੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਬਹੁ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ।
r 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ
r 63.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ
r 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ
r 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ
r 890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
r 277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ
r 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
r 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਰਾਸ਼ਟਰੀਯਾ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ
r 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ
r 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ
r 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
r 563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
r 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
r 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
r 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ
r 692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-20 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 2 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
r 594 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਪੂਰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ।
r 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।
r 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ।
r 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਤਰੀਤਵ ਸਹਿਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਿਸ਼ਨ।
r 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ।
r 411 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ।
r 298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ।
r 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ।
r 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਈਸਾਈ ਲੜਕੀਆਂ/ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ।
r 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ।