ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਤਾਲਬੀਰਾ 2 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਲਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਯਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਪਾਰੇਖ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਗਪਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਨਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 82 ਸਾਲਾ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਹਿੰਡਾਲਕੋ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਭੇਂਦੂ ਅਮਿਤਾਭ ਅਤੇ ਡੀ ਭਟਾਚਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜੱਜ ਭਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।